कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित मिति:श्रावण १३, २०७७ ०८:२४

बन्दाबन्दीको प्रतिकूलतामाझ विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) मा संलग्न सस्तो डिलले करिब १२ करोड रुपैयाँको लगानी जुटायो । निजी क्षेत्र पर्ख र हेरको स्थितिमा हुँदा सस्तो डिल भने कम्पनीलाई नयाँ उचाइमा लैजाने रणनीति बनाउन व्यस्त छ । परम्परागत अफलाइन सपिङ (पसलमै गएर किन्ने) अवरुद्ध हुँदा सहरी क्षेत्रमा अनलाइन सपिङ नयाँ उचाइमा पुगेको छ ।

कहिल्यै अनलाइन सपिङ नगरेकाहरूले समेत यसको प्रयोग गर्न थालेका छन् । बन्दाबन्दीले केही हदसम्म अमुन थापा र उनको कम्पनी सस्तो डिलको बजार विस्तार गर्‍यो । नवउद्यममा नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधि पात्र हुन्, थापा । थापाले कम्पनीलाई विस्तार गरिरहँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले नवप्रवर्तन सुरुआती पुँजी अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । बेरोजगारी ह्वात्तै बढ्ने आकलन भइरहेका बेला आयोगले यो प्रस्ताव ल्याएको हो ।

स्रोतको व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती हुन सक्छ र उसले सदैव पुँजीको खोजी गरिरहेको हुन्छ । सम्भावित ऋणदातासँग आफ्नो अवधारणाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । विश्वको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने नवउद्यमीका लागि सधैं जोखिम हुन्छ । जोखिमलाई अवसरमा बदल्न बजारको माग र पहिचान बुझ्नु आवश्यक छ ।

बन्दाबन्दीलाई क्रमशः खुकुलो पार्दै लगे पनि अर्थतन्त्रले पुरानै गति तुरुन्तै लिने सम्भावना न्यून छ । तत्कालै कलकारखाना र बजार पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने अवस्था छैन । यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा पर्छ । कोरोना विपत्लाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै मुलुकभित्रकै श्रम बजार विस्तार गर्न सके मात्रै अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्छ । स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट खाली हात फर्कने युवाका लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । अब रोजगारीको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा उद्यमलाई मान्नुपर्छ ।

एक दशकयता नयाँ पुस्ता परम्परागत जागिरभन्दा उद्यममा बढी आकर्षित भएको छ । स्टार्टअपको नयाँ लहर र इ–कमर्स व्यवसाय विस्तारका पछाडि नयाँ पुस्ताकै योगदान छ । अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा, नवप्रवर्तन व्यवसायले नयाँ इकोसिस्टम बनाइसकेको छ । सरकारी सहयोगबिनै विकास भएको यो इकोसिस्टम मुलुकको उद्यमशीलतालाई अर्को उचाइमा लैजाने अभूतपूर्व माध्यम र अवसर बन्न सक्छ । नवप्रवर्तन उद्यमलाई आवश्यक नीतिगत तथा आर्थिक सहयोगको वातावरण बनाइदिनु सरकारको दायित्व हो । नयाँ पुस्ताको सीप तथा दक्षतालाई सदुपयोग गर्दै नवउद्यम विस्तारमा सरकारको सकारात्मक हस्तक्षेप चाहिन्छ । सरकारले बजेटमा नवउद्यमशीलताका लागि ५० करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छ । साथै कृषि र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । यो वर्ष सरकारले ८ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । तर एकाध छाडेर सरकारले राखेका लक्ष्यहरू सायदै पूरा भएका छन् । रोजगारी सिर्जनालाई सरकारले महामारीका कारण प्राथमिकतामा राखे पनि ठोस कार्ययोजनामार्फत कार्यान्वयनमा नलगिए बेरोजगारी ह्वात्तै बढ्नेछ । तत्काल ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न नवउद्यम उत्तम विकल्प हो ।

सरकारले ठूला उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्दै आए पनि नवउद्यमशीलताको विकासका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । हाम्रोजस्तो अति कम विकसित मुलुकमा एउटा नवउद्यमीले सयौं युवालाई रोजगारी दिन सक्छ । थापा र इ–सेवाका विश्वास ढकालले क्रमशः इ–कमर्स तथा डिजिटल पेमेन्टलाई नेपालमा स्थापित मात्र गरेनन्, अरूलाई समेत बाटो देखाए । पछिल्लो समय टुटल, फुडमान्डु, मेट्रो तरकारी लगायतलाई सफल नवउद्यम मानिएको छ । स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्ने र बजारमा पनि पुर्‍याउन सक्ने क्षेत्रको पहिचान गरी युवालाई व्यवसायमुखी बनाउनु आवश्यक छ । बिल गेट्सले स्थापना गरेको ‘माइक्रोसफ्ट’, हेनरी फोर्डले सुरु गरेको ‘फोर्ड मोटर्स’, रे क्रोकले खोलेको ‘म्याकडोनाल्ड्स’ सर्वाधिक सफल नवप्रवर्तक उद्यम थिए ।

अहिलेको पुस्ताले चिन्ने यी सफल उद्यमीको नजिर देखाउँदै सरकारले युवालाई उद्यमतर्फ आकर्षित गर्न सक्छ । देशका सफल उद्यमीले पनि आफ्नो संघर्ष र अनुभव बाँड्नुपर्छ अनि आवश्यक परे नवउद्यमीलाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ, ताकि मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुगोस् । पछिल्लो समय सूचना प्रविधिले जनजीवन निकै सहज भएको छ । दूरदराजका मानिसका हातहातमा समेत मोबाइल फोन छ । अधिकांश व्यक्ति इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । यस्तो अवस्थाको अधिकतम प्रयोग गर्दै नवउद्यमशीलतालाई नयाँ दिशा दिन सकिन्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले सक्रियता देखाउनुपर्छ । सहरकेन्द्रित नवउद्यमको लहर अब गाउँ पुग्नु जरुरी छ । यसो गर्न सके युवाको पलायन धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ ।

योजना आयोगको यो कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले नवउद्यम प्रवर्द्धनमा ठूलो अर्थ राख्नेछ । यसअघि ल्याइएको युवा स्वरोजगार कोषको जस्तो दुर्गति यसले भोग्नु नपरोस् । र, यसको नियति बजेटमा पारिएको एकवर्षे कार्यक्रमजस्तो हुनु हुन्न । ढिलै भए पनि सरकारी तवरबाट सुरु भएको यो कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा सञ्चालन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहभागिताले यसलाई परिणाममुखी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनेछ ।