कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित मिति  : फाल्गुन २३, २०७७ ०८:१७

काठमाडौँ — भारतले हालैको बजेटमा स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई थप एक वर्ष कर छुट (ट्याक्स होलिडे) दिने घोषणा गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण व्यवसायमा परेको असरलाई ख्याल गर्दै उसले पुँजीगत लाभकर छुटको अवधि पनि एक वर्ष थपेको छ । गत डिसेम्बर अन्तिम सातासम्मको तथ्यांकअनुसार भारतमा ४१ हजार हाराहारी स्टार्टअप दर्ता छन् । यीमध्ये ३९ हजारभन्दा बढीले करिब ४ लाख ७० हजार जनालाई रोजगारी दिएका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्यो । लाखौं व्यवसाय बन्द भए, करोडौं बेरोजगार बने । तर स्टार्टअपहरू यस्तो कोरोना संकटमा पनि नयाँ सोच, नयाँ अवधारणा र नयाँ व्यवसायमा अघि बढ्न रोकिएनन् । प्रत्येक संकटले अवसर पनि ल्याउँछ भनेझैं मुलुकव्यापी लकडाउनकै अवधिमा नेपालमा पनि स्टार्टअपहरू नवीनतम उद्यममा अघि सरे ।

पक्कै पनि लकडाउनको असर स्टार्टअपलाई बढी पर्‍यो तर यो क्षेत्र एक वर्षयता खस्किएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न र युवालाई स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरित गर्नका लागि स्टार्टअपलाई स्थापित गराउने अवसर पनि बनेको छ । अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्ने तथा रोजगारी अभिवृद्धि हुन सक्ने भन्दै विभिन्न मुलुकले अहिले स्टार्टअपहरूका लागि अनुदानलगायत विभिन्न राहत प्याकेजहरू ल्याइरहेका छन् । नेपालमा पनि सरकारले स्टार्टअपलाई अनुदान दिने नीति ल्याएको झन्डै एक वर्ष भयो । तर त्यो अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक असर परेकाले अनुदान दिन सम्भव नभएको भन्दै कार्यविधि परिवर्तन गरी सहुलियत दरमा ऋण दिने व्यवस्था गरियो । सो कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई केही दिनमै निर्देशिका जारी गरी लागू गर्ने तयारी राष्ट्रिय योजना आयोगको छ ।

संशोधन हुनुअघिको कार्यविधिमा रहेर अनुदानका लागि करिब ७ सय जनाले आवेदन दिएका थिए । तर अब संशोधन गरिएको कार्यविधिअनुसार पुरानालाई कसरी समेट्ने भन्नेबारे पनि आयोगले स्पष्ट पारिसकेको छैन । योजना आयोगसामु नवउद्यमका योजना छनोट गरी नवउद्यमशीलताका लागि ऋण प्रवाह गरी असार मसान्तसम्म प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने दायित्व छ ।

तर कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले बजेटमै व्यवस्था गरी रकम विनियोजन गरिए पनि नयाँ सोच भएका तर पुँजी अभाव भएका युवा उद्यमीले हालसम्म सरकारका तर्फबाट सहयोग पाउन सकेका छैनन् ।

राज्यले प्रोत्साहन गरे मात्रै कुनै पनि मुलुकको स्टार्टअप फस्टाउन सक्छ । संसारभरि नै नवउद्यमशीलतालाई राज्यले लगानी गरेको हुन्छ, प्रवर्धन गरेको हुन्छ । नवउद्यमशीलता सबै सफल हुन्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसैले राज्यले अभिभावकका रूपमा नवउद्यमीलाई प्रश्रय दिन र उद्यमशीलता विकासका लागि पनि एक हदसम्म लगानी गर्नैपर्छ, वातावरण बनाइदिनुपर्छ । नवउद्यमशीलताको प्रमुख समस्या स्रोत व्यवस्थापनको समाधानका लागि राज्य अघि सर्नुपर्छ ।

नेपालकै अनुभवले पनि देखाउँछ, एक दशकअघिसम्म स्टार्टअपहरूमध्ये केहीले पाएको सफलता लोभलाग्दो छ । र, तिनले मुलुकको अर्थतन्त्र तथा रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य प्रभाव पार्न थालिसकेका छन् । हाम्रो जस्तो मुलुकमा परम्परागत व्यावसायिक घरानाभन्दा बाहेक नितान्त नवीनतम सोच भएका नयाँ वर्ग, जो जागिरे मानसिकताबाट उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित छन्, जोसँग योजना छन् तर पुँजीको अभाव छ, उनीहरूलाई सहयोगी हात राज्यले दिनैपर्छ । यो विश्वभरकै सामान्य मान्यता हो ।

हाम्रो दुर्भाग्य, स्टार्टअपका लागि लगानी गर्ने र वातावरण बनाइदिने सरकारी निकाय अहिले सिंहदरबारको चौघेराभित्र छ । व्यवसायमैत्री नभएको कर्मचारीतन्त्रलाई यसको जिम्मा लगाइएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहभागिता छैन । यसले सरकारी लाभ लिएर नवउद्यम सुरु गर्न चाहने एउटा ठूलो वर्गलाई राज्यसँग सहज अन्तरक्रिया गर्नबाट टाढा बनाएको छ । योजना आयोगमार्फत दिइन लागेको नवप्रवर्तन ऋण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला यसको कार्यालय सिंहदरबारबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ ।

मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्र, राजनीतिक अस्थिरताजस्ता कारण लगानी असुरक्षित हुने जोखिम पनि नवउद्यमीका लागि उत्तिकै छ । उत्पादित वस्तु, सामग्री वा सेवाको बजारीकरणका लागि बजार व्यवस्थापनको समस्या पनि उत्तिकै छ ।

अर्को समस्या, नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले अदक्ष मानवस्रोत उत्पादन गरिरहेका छन् । मुलुकमा उद्यमशीलता बढाउन हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा समेत सुधारको आवश्यकता छ । शैक्षिक योग्यता हासिल गरेपछि पहिले राम्रो जागिरको खोजी गर्ने र जागिर गर्दै जाँदा भविष्य सुनिश्चित नदेखेपछि मात्रै उद्यमशीलताबारे सोच्ने हालको प्रवृत्तिलाई बदल्नका लागी उद्यमशीलतातर्फ नै अभिप्रेरित गर्ने खालको पाठ्यक्रमको विकास हुनु आवश्यक छ ।

विश्वभर नै नवउद्यमले २० प्रतिशत रोजगारी र ठूलो संख्यामा नयाँ अवसर सिर्जना गरिरहेको तथा उत्पादन बढाउनमा समेत उल्लेख्य भूमिका खेलिरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । कोरोनाकै कारण नेपालमा मात्रै, संगठित र असंगठित क्षेत्रका गरी ३५ देखि ४५ लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । थप १२ लाख गरिबीमा धकेलिएको विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएका छन् । अर्कातर्फ, नेपालमा प्रतिवर्ष ५ लाखका दरले नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् ।

कोरोनाका कारण जीवनशैली ‘न्यु नर्मल’ तर्फ उन्मुख भए पनि औद्योगिक क्षेत्र अहिले पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्र सञ्चालनमा छ । उता, नयाँ श्रमशक्तिका लागि पर्याप्त रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कोरोनाका कारण स्वदेश तथा विदेशमा हुने रोजगारी कटौतीले ठूलो संख्यामा बेरोजगार सिर्जना गर्दै छ ।

बेरोजगारी कम गर्न र उद्यमशीलताको तीव्र विकासका लागि पुँजीको उपलब्धता, सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसायमैत्री कानुन, प्रतिस्पर्धी खुला बजार, आवश्यक ज्ञान, सिप र सूचना–प्रविधिको उपलब्धताका लागि सरकारी सहजीकरण अनिवार्य छ । यसतर्फ राज्य गम्भीर हुनैपर्छ । उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । समृद्धिका लागि उद्यमशीलता र उद्यमशीलताका लागि ज्ञान, सिप, पुँजीमा पहुँच अपरिहार्य हुन्छ ।

नवउद्यमशीलताको विकासले मुलुकको आर्थिक–सामाजिक खाडल भर्न मद्दत गर्छ । नवउद्यमशीलताले सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने भएकाले असमानता घट्न मद्दत गर्न सक्छ । कोरोना महामारीपछि विश्वमै धनी र गरिब, विकसित र कम विकसित मुलुक अनि क्षेत्रबीचको खाडल बढ्दै जाने खतरा संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले औंल्याउँदै गर्दा योजना बनाउने क्रममा नेतृत्वमा रहनेले आर्थिक समृद्धि र उद्यमशीलतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ ।

मुख्य श्रोत